सीधी-सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर साकेत मालवीय ने माह जून में प्राप्त शिकायतों को 20 जुलाई के पूर्व संतुष्टि के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वह अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की नियमित समीक्षा करेंगे तथा शिकायतों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएंगे। कोई भी शिकायत अन-अटेंडेड नहीं रहे तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम हो। कलेक्टर ने गत माह शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले एल1 एवं एल2 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेने तथा शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबित शिकायतों का शतप्रतिशत निराकरण करना है। सीएम हेल्पलाइन में बजट संबंधी कारणों, नीतिगत कारणों या सिविल अथवा उच्च न्यायालयों में प्रकरण लंबित होने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों को प्राथमिकता पर निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालयों, वरिष्ठ कार्यालयों तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश
कलेक्टर ने न्यायालयों में लंबित मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में इसकी सूची संधारित करते हुए न्यायालय में समय-सीमा में जवाब-दावा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। न्यायालय से प्राप्त आदेशों का परिपालन समय-सीमा में सुनिश्चित करें। साथ ही अपील भी निर्धारित समयावधि में नियमानुसार करें। इसके साथ ही उन्होंने लोकायुक्त एवं ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरणों में समयसीमा में जानकारी प्रस्तुत करने, विभिन्न आयोगों, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, प्रभारी मंत्री तथा मंत्रीगणों से प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही निर्धारित समयावधि में करने तथा की गई कार्यवाही से संबंधित कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों में नियमानुसार कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही से उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यालयों के निर्धारित समय पर संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश
कलेक्टर ने सभी कार्यालयों के व्यवस्थित संचालन तथा दस्तावेजों के व्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय अपने निर्धारित दिवसों तथा समय पर खुले रहकर नागरिकों को सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। फील्ड स्टॉफ के भी कार्यालय में उपस्थित रहने का समय और दिन निर्धारित रहेगा। सुपरवाइजरी स्टॉफ इन दिवसों में कार्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे तथा बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। सुपरवाइजरी स्टॉफ भ्रमण के दौरान निरीक्षण पंजी में टीप अनिवार्य रूप से दर्ज करेंगे।
70 प्रतिशत से कम खाद्यान्न वितरण वाली दुकानों की करें जांच
कलेक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह शासकीय उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण की नियमित समीक्षा करें। ऐसी दुकानें जिनमें माह जून में 70 प्रतिशत से कम खाद्यान्न का वितरण हुआ है उनकी जांच कर विक्रेता पर जिम्मेदारी निर्धारित करें तथा हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की 20 तारीख तक खाद्यान्न वितरण की समीक्षा अनिवार्य रूप से करते हुए हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करायें। खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। लापरवाही, उदासीनता या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निराकृत करने के निर्देश
राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि एक वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकृत करायें। सभी उपखण्ड अधिकारी नियमित समीक्षा करते हुए प्रकरणों के निराकरण की स्थिति से प्रति दिवस अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए 2 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने भूअर्जन के कार्यों को गंभीरता से लेते हुए समयसीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, कुसमी आर के सिन्हा, मझौली श्रेयस गोखले, सिहावल आर पी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर एसपी मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य उपखण्डों के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।