सीधी-मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रदेश क¨ शान्ति का टापू बनाने में पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे च©बीस¨ं घंटे हमारे लिए कानून-व्यवस्था क¨ बनाये रखने में जुटे रहते हैं। रात-दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी- कमचारिय¨ं अ©र उनके परिवार की चिंता करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री श्री च©हान ने पुलिस अधिकारी-कर्मचारिय¨ं के परिवार के लिए वर्ष 2013 में लागू की गई म.प्र.पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा य¨जना क¨ वर्ष 2019 के बाद से निरंतर जारी रखने की कार्रवाई नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री श्री च©हान द्वारा पुलिस महकमे क¨ य¨जना क¨ जारी रखने के लिए तत्काल केबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश पर पुलिस विभाग ने तत्काल प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग से सैद्धांतिक सहमति के साथ मंत्रि-परिषद में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री श्री च©हान ने 28 जून 2023 क¨ संपन्न केबिनेट बैठक में इस य¨जना क¨ 31 मार्च 2019 के बाद आगामी 5 वर्ष तक निरंतर संचालन की स्वीकृति दी।
म.प्र.पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा य¨जना रू प्रमुख विशेषताएं
य¨जना में मध्यप्रदेश के समस्त पुलिस अधिकारी / कर्मचारी (भारतीय पुलिस सेवा क¨ छ¨ड़कर) एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य¨ं के गंभीर बीमारिय¨ं के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
पुलिस अधिकारी-कर्मचारिय¨ं एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्य¨ं क¨ कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये य¨जना के हितग्राहिय¨ं से सदस्यता ग्रहण करते समय प्रवेश शुल्क 100 रूपये (संपूर्ण सेवाकाल में एक बार) एवं 600 रूपये वार्षिक अंशदान प्राप्त कर म.प्र. पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा य¨जना निधि का गठन किया गया है।
मध्यप्रदेश शासन से भ¨पाल शहर के निर्धारित सीजीएचएस (सेन्ट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम) की दर¨ं अनुसार उपचार करने हेतु मान्यता प्राप्त राज्य के अंदर 46 एवं राज्य के बाहर 9 कुल 55 निजी चिकित्सालय¨ं से समन्वय स्थापित कर य¨जना में ज¨ड़कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से आरक्षक स्तर के समस्त पुलिस अधिकारिय¨ं एवं कर्मचारिय¨ं तथा शासन के नियमानुसार आश्रित पारिवारिक सदस्य¨ं के कैशलेस उपचार कराये जाने के लिये अनुबंध किया गया है।
य¨जना में अब तक 26 हजार 709 पुलिस परिवार के सदस्य एवं उनके आश्रित गंभीर बीमारिय¨ं के बेहतर एवं जीवन रक्षा उपचार से लाभांवित हुए है।
यह य¨जना पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारिय¨ं एवं उनके आश्रित सदस्य¨ं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे राज्य सेवा के समस्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित ह¨ रहे हैं।
य¨जना के फलस्वरूप विभाग के अधिकारी-कर्मचारिय¨ं में स्वास्थ्य उपचार के प्रति सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है कि आवश्यकता पड़ने पर य¨जना के माध्यम से निरूशुल्क उपचार ह¨ सकेगा अ©र जिसका बाद मे नियमानुसार स्वीकृति के बाद चिकित्सालय¨ं क¨ भुगतान ह¨ जाएगा। ऐसे में उपचार के लिये पहले से राशि की उपलब्धता अ©र उपचार के बाद चिकित्सालय¨ं क¨ तुरन्त भुगतान की स्थिति निर्मित नहीं ह¨गी।
इस प्रकार पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी स्वयं के एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य¨ं की बीमारी के उपचार पर ह¨ने वाले व्यय की राशि के प्रति निश्चिंत रहते हैं।
